एक साताभित्रै ल्याउने भनिएको शिक्षा नियमावली आलटालमै

२०७३ माघ २४, 

एक साताभित्रै निकालिने भनिएको शिक्षा नियमावली आलटालमै अल्झेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरी लम्सालले आवश्यक अध्ययनको लागि १० गते अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पठाइएको संशोधन मस्यौदा अध्ययन भइ एक साताभित्रै नियमावली ल्याउने बताएको भए पनि अझै आउन सकेको छैन । तर लम्सालले अहिले एक साताभित्रै ल्याउने प्रयास गरिएको भए पनि प्रक्रियाका कारण केही समय लाग्ने बताए ।

प्रवक्ता लम्सालले नियमावली कहिले ल्याउने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले समय तोक्न गाह्रो रहेको बताए ।
झण्डै एक दशक लामो प्रयास पछि शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन गत जेठमा पारित भएको हो ।
संसदले ऐन बनाएको झण्डै सात महिना भन्दा बढी भयो । अर्थमन्त्रालयमा विचाराधीन नियमावली दुई महिनाभन्दा बढी सयम आलटाल हुँदै आएको थियो । यसअघि अर्थले ठुलो खर्च बेहोनुपर्ने भन्दै सहमति नदिँदा नियमावली संशोधन प्रकृया रोकिएको थियो ।
नियमावली कार्यान्वयन गर्न २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमानसहित नियमावलीमा सहमति मागेपछि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिन मानेको थिएन ।
नेपाल शिक्षक महासंघले भने संसदले ऐन पारित गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट छैन भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए ।
यद्यपि उक्त खर्चलाई वार्षिक आधारमा भाग लगाएपछि अर्थले सहमति जनाएको छ ।
नियमावली कार्यान्वयनका लागि आठ शीर्षकमा बजेट माग गर्दै सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले सवै विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा १ अर्ब २१ करोड, आधा अस्थायी शिक्षकले सुविधा रोजे त्यसका लागि प्राथमिक तहमा ४ अर्ब, निमाविका लागि ९५ करोड, माविका लागि ६० करोड र उमाविका २ हजारलाई स्थायी गर्दा थप ९ करोड खर्च हुने लागत अनुमान सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । ईसीडीका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि पारिश्रमिकको लागि भन्दै ७ अर्ब बढी वजेट माग गरिएको थियो, प्रअको पारिश्रमिकमा हुने वृद्धिकालागि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले अतिरिक्त ३५ करोड लागत अनुमान अर्थमा पठाएको थियो ।