१२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक
जेठ १५, काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब, ३ अर्ब, ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब, २७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ६२।८२ प्रतिशत, २६।२२ प्रतिशत र ११ प्रतिशत हुन आउँछ स्थानिय तहका लागि पहिलो पटक एकमुष्ठ रुपमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको १७।६ प्रतिशत रकम हो। स्थानिय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाको लागि १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाको लागि १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाको लागि ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ। साथै, ७८ करोडसम्मको सशर्त अनुदान पनि पाउनेछन्। यो रकम स्थानिय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजन लगायतका सूचकलाई आधार बनाएर बिनियोजन गरिएको हो।
अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहले आफै कार्यक्रम तर्जुमा गरी उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न पाउनेछन्। स्थानिय तहमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पूँजीगत खर्च हुनेछ। यो रकम केन्द्रिय अकाउन्टमा भने चालु खर्चका रुपमा रहनेछ। प्रदेश सरकार तत्काल गठन नहुने भएकोले ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महराले बताउनुभयो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब, ३ अर्ब, ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब, २७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ६२।८२ प्रतिशत, २६।२२ प्रतिशत र ११ प्रतिशत हुन आउँछ स्थानिय तहका लागि पहिलो पटक एकमुष्ठ रुपमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको १७।६ प्रतिशत रकम हो। स्थानिय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाको लागि १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाको लागि १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाको लागि ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ। साथै, ७८ करोडसम्मको सशर्त अनुदान पनि पाउनेछन्। यो रकम स्थानिय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजन लगायतका सूचकलाई आधार बनाएर बिनियोजन गरिएको हो।
अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहले आफै कार्यक्रम तर्जुमा गरी उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न पाउनेछन्। स्थानिय तहमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पूँजीगत खर्च हुनेछ। यो रकम केन्द्रिय अकाउन्टमा भने चालु खर्चका रुपमा रहनेछ। प्रदेश सरकार तत्काल गठन नहुने भएकोले ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महराले बताउनुभयो।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ५८।०९ प्रतिशत ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख अर्थात २९।७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११।४ प्रतिशत १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
No comments